दलित नागरिक समाजद्वारा आन्दोलनको उद्घोष

Dalit Civil Society leaders in the joint meeting with Political Party leaders for collective action at FEDO.

राजेन्द्र ताम्राकार
काठमाडौं ९ बैशाख । संयुक्त राष्ट्रिय दलित नागरिक अभियानले विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सार्दै आम दलित समुदायको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा जाने उद्घोष गरेको छ ।
राजनीतिक दल, दलित नागरिक समाज, पेशागत संघ÷सङ्गठन, पत्रकार, समाजसेवी लगायतको सहभागितामा बसेको संयुक्त बैठकले मन्त्रीपरिषद्मा दलितको सहभागिता, संविधान लेखन समितको अध्यक्षमा दलित समुदायको नेतृत्व लगायतका माग गर्दै संयुक्त आन्दोलनमा जाने निश्कर्ष निकालेको हो ।
दलित महिला संघको सभाहलमा बसेको संयुक्त बैठकमा अधिकारकर्मीहरुले गत पुस २१ गते राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन, नागरिक समाज लगायतले गरेको संयुक्त आन्दोलनमा जाने व्यहोरा सहितको सर्वसम्मत निर्णयलाई आधार बनाएर संयुक्त आन्दोलनका लागि साझा मञ्चको रुपमा ‘संयुक्त राष्ट्रिय दलित नागरिक अभियान’ बनाउने निश्कर्षमा पुगको दलित अधिकारकर्मीले बताउनुभएको छ ।
दलित समुदायका मागलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा दलित  अधिकारकर्मीहरुले राख्नुभएको छ ।
संयुक्त बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनयन हुने २६ जनाभित्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, विभिन्न संवैधानिक निकाय, कुटनीतिक नियोग, सरकारी निकाय लगायतका सबै संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म नागरिक समाजको आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रिय दलित नागरिक अभियानले यसैसाता सम्भवत भोलि नै प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालालाई भेटी अभियानको तर्फबाट आफ्ना मागहरु पेश गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरेको अभियानका संयोजक भक्त विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रिय दलित नागरिक अभियानले सातदिनभित्र आफ्ना सबै माग पूरा नभए संविधानसभा घेराउ, सिंहदरबार घेराउ, रिले अनसन, चक्काजाम, नेपाल बन्द लगायतका कडा खालका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी आन्दोलनमा होमिने चेतावनी सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रिय दलित नागरिक अभियानका तर्फबाट उठाइएका मुख्य मागहरु ः

१.संविधानसभाको निर्वाचन २०७० बाट ४१ सिट (६.८%) मात्र प्राप्त हुन पुगेको छ । समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत ४४ सीट प्राप्त हुनुपर्नेमा केवल ३९ (८८.६%) सिट मात्र प्रतिनिधित्व हुन गई ५ (११.६)% सीट अपुग भएको हुँदा मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सीटबाट समानुपातिक रुपमा प्राप्त हुनुपर्ने सीट ३ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीमा अपुग भएको ५ सीट गरी जम्मा ८ सीटमा दलित समुदायका व्यक्तिहरुबाट मनोनित गरियोस् ।
२. संविधानसभाको     संविधान लेखन समितिको अध्यक्ष पदमा दलित समुदायका सभासदलाई चयन गरी  विषयगत समिति तथा संसदीय समितिका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरियोस् ।
वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा अन्तरिम संविधानको धारा २१ वमोजिम अनिवार्यरुपमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी रुपमा पूर्ण क्याबिनेट मन्त्री नियुक्त गरियोस् ।
३. अब गठन हुने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत अन्य संवैधानिक  तथा कूटनीतिक निकाय (राजदूत) लगायतका राजनीतिक नियुक्तिमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने ग्यारेन्टी गरियोस् ।
४. पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका दलित पक्षीय प्रावधानहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्दै दलित समुदायको आधारभूत मानव अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र राज्यका प्रत्येक निकायमा क्षतिपूर्ति सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति  हुने किसिमको संघीयता, शासकीय प्रणाली, तथा निर्वाचन प्रणाली कायम गरियोस् ।
५. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग गठन सम्वन्धी विधेयकलाई अविलम्व पारित गरी आयोगलाई एक स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हैसियत कायम गरियोस् ।
६. देशका विभिन्न भागमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा भइरहेका जातीय भेदभाव एवम छुवाछूतका घटनालाई उन्मूलन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी  र  उपरोक्त घटनामा संलग्न दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।