Golden 22 Years of FEDO

Feminist Dalit Organization (FEDO) has spent its golden 22 years working with and for the poorest, suppressed and neglected sect of woman which is mostly composed of Dalit women. Now, FEDO has been evolving as per the context and recent development it has been winning the hart of those women who are still remaining in caste and gender based discrimination. FEDO was founded in 1994 to establish the rights of Dalit women by organizing and empowering them for their mainstreaming into national development. It is not easy to express every detail of its history of two decades worked for Dalit women rights but a clear picture of their changes and achievement after the FEDO’s establishment is self-evidence. It has been working to promote the Dalit’s rights and to eliminate caste and gender-based discrimination and promote justice and equality in Nepalese society since its establishment. FEDO works at four levels  (grassroots, regional, national and international level)to promote Dalit women’s advancement and participation at the decision-making level. This organization  has also been leading various successful campaigning for the economic, social, civil and political rights of all Dalits and Dalit women in particular through  Economic, Political Empowerment, Justice and Human Rights.

In these 22 years, the organization also evolved to accommodate the need of the ground. It is now functioning as an umbrella organization or confederation with 56 district chapters in all the Development Regions of the country, which comprised of 2,154 women’s groups and 53,850 members united, organized and mobilized to fight against caste and gender based discrimination at all levels. FEDO is thus known as a pathfinder or front runner to protect and promote the interest and rights of Dalit women who were facing various forms of discrimination. FEDO has also been working with several alliances and expanding its network to strongly lobby and bring Dalit issues to the forefront at both the grassroots and national levels. Coordination, collaboration and networking are the major working approach of the organization.

The FEDO is continuously building up its new history of its leadership. Just now, it has elected its new Central Board Committee. Youngest Kala Swarnakar became the second President of FEDO.  Swarnakar was unanimously elected to the post which gives the message of unity and harmony within the institution. Newly elected president Swarnakar vowed to make FEDO a strong and credible institution of Dalit women.

FEDO was organized and successful to gain several achievements and milestones under the visionary leadership of Durga Sob who is the founder and former president of the organization. Sob, the outgoing president, worked tirelessly to make the organization   as a common platform of Dalit Women. The organization is very much thankful to her for the efforts and work done for Dalit community. Founder and former President, Sob promises to do best to ensure betterment of Dalit women in future as well. ‘I would work earnestly to ensure that work is done to ensure Dalit women rights’, said Sob. These expressions are providing guardianship for the organization. Moreover, there are other strong hands and support for the organization to achieve its success which includes its development partners, funders, good wishers and community who had believe on us and supported our goals. At this moment, the organization would also like to extend its gratitude to all of them.

 

Advertisements

राजनीतिक सशक्तीकरणका उपलब्धिमूलक चारबर्ष

राजेन्द्र ताम्राकार÷लक्ष्मी न्यौपाने

दलित महिला संघ जातीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै न्याय र समानता अभिवृद्धि गरी दलित महिलाका अधिकार स्थापना र उनीहरुलाई विकासको मूलप्रवाहीकरणमा समाहित गर्ने उद्देश्यसहित २०५१ सालमा स्थापित राष्ट्रियस्तरको सामाजिक संस्था हो । हाल संघका ५६ जिल्लामा शाखा विस्तार भइसकेका छन् । जसमा ५१९ महिला अधिकारकर्मी, २,१५४ महिला समूह र ५३ हजार ८५० महिला सदस्य छन् ।
परियोजनाको रणनीतिक आधारस्तम्भ –४ ‘सबै निकायमा दलित महिलाको प्रनिधित्वि र सहभागिता’ अन्तरगत संघले ‘दिगो शान्तिका लागि दलित महिलाको राजनीतिमा सहभागिता अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । जसका लागि वमनकाइन्ड वल्र्डवाइडसंगको साझेदारीमा नेदरल्याण्ड सरकारको ‘फन्डिङ लिडरसीप अफ वमन’ शीर्षक अन्तरगत आर्थिक सहयोग रहेको थियो । यो कार्यक्रम मध्य र सुदूरपश्चिमका तीन जिल्ला क्रमश ः बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा अप्र्रिल २०१२ बाट, डिसेम्बर २०१५ सम्म सञ्चालित थियो । परियोजनाले दलित महिलाको अधिकारका लागि सङ्गठन, प्रशिक्षण, बहस, पैरवी, प्रेरणामूलक÷दबाब, सामाजिक परिचालनका गतिविधिमार्फत उनीहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउँदै नेतृत्व लिन इच्छुक र सक्षम बनाउन सहयोग गरेको थियो । साथै सरकारी निकाय, राजनीतिक दलका केन्द्रीय तथा स्थानीय नेता र कर्मचारीलाई दलित महिलाका राजनीतिक अधिकार र समकालीन मुद्दाप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउन परियोजनामा विभिन्न क्रियाकलाप गरिएको थियो ।
परियोजनाको लक्ष्य
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तीनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न दलित महिलाको दक्षता, स्रोत तथा अवसरहरुको अभिवृद्धि र गरिवी निवारण ।
उद्देश्य १, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म दलित महिलाको राजनीतिक दल तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको सक्रिय र प्रभावकारी सहभागिता अभिवृद्धि ।
२ नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताका लागि उत्तरदायित्व बनाउने ।
३ वमनकाइन्ड वल्र्डवाइड र यसको साझेदार संस्था दलित महिला संघको सुदृढीकरण गरी महिलाको राजनीतिक सहभागिता अभिवृद्धिका सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै समुदाय र नीति निर्माण तहबीच रहेको खाडल परिपूर्तिका लागि प्रभावकारी सेतुको काम गर्ने ।

लक्षित सरोकारवाला
राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेताहरु, भ्रातृ, भगिनी संस्था, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारी निकाय, नीति निर्माता, स्थानीय संघसंस्था, नागरिक समाज, संविधानसभा सदस्यहरु, संविधानसभाका विषयगत समिति, स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चार, दलित महिला नेतृ, अभियानकर्ता तथा दलित महिला सञ्जाल आदि परियोजनाका लक्षित सरोकारवालाहरु हुन् ।

लाभान्वित समूह घरधुरी विद्यमान उपलब्धी
प्रत्यक्ष लाभान्वित ७५ ४६४८ ८१२३
अप्रत्यक्ष लाभान्वित ७५ २३२४० ४०६१५
मुख्य गतिविधि
१. अध्ययन अनुसन्धान
२. १८७५ सदस्यीय दलित महिला आवद्ध ७५ समूहको गठन
३. राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र सरोकारवालासंग बहस÷पैरवी
४ दलित महिलाको जीवनी लेखन
५. सञ्चार अभियान÷वकालत (तालिम, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, टेलिभिजन कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम, छापामार्फत उपयुक्त सन्देश प्रवाह)
६. दक्षता अभिवृद्धि (राजनीतिक संरचना तथा सहभागिताबारे तालिम, मानव अधिकार, राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, नेतृत्व विकास, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नयाँ संविधान)
७. राजनीतिक जनचेतना अभिवृद्धिमूलक कार्यशाला, प्रशिक्षण, राष्ट्रिय सम्मेलन, आन्तरिक र अन्तरदेशीय अनुभव भ्रमण
८ अधिकारमुखी सामग्री उत्पादन वितरण (समावेशीकरण, मानवअधिकार तथा महिला अधिकार सम्बन्धी ५००० पुस्तिका वितरण
परियोजनाको कार्यक्षेत्र
जिल्ला गाविस नगरपालिका
बाँके बागेश्वरी, सीतापुर, शमशेरगञ्ज, टिटिहिरिया, उढरापुर, खासकारकाँदोे, कम्दी, मनिकापुर नेपालगञ्ज
कैलाली चौमाला, मसुरीया, दोदोधारा, चुहा, बलिया, पथरैया, श्रीपुर, मालाखेती, गोदावरी, धनगढी
कञ्चनपुर सुडा, दैजी, झलारी, कृष्णपुर, पिपलाडी, बेल्डाँडी, रौतेलीविचवा, दोधारा, चाँदनी महेन्द्रनगर

बहुशाखा कार्यान्वयन पद्दति तथा रणनीति
१. अधिकारमुखी अवधारणा
२. सहभागितात्मक तथा विकेन्द्रित परियोजना व्यवस्थापन संरचना
३ व्यावहारिक तथा रणनीतिक आश्यकता पुरा गर्न तलदेखि माथिल्लो निकायसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
४ समुदाय परिचालन
५ दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धि
६ बहस÷पैरवी तथा सञ्जाल विस्तार
७ सहभागितात्मक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

परियोजनाको प्राथमिकता तथा उपलब्धि
परियोजनाको चारबर्षे अवधिले दलित महिलाका लागि नियमितरुपमा सङ्गठित तथा अधिकारका लागि जागरुक हुने अवसर मञ्च (आधारभूमि) प्रदान गरेको छ । जसबाट दलित महिला समूह, दलित महिला नेतृ, राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, नागरिक समाज स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम, नीति निर्माता, तथा संविधानसभाका सदस्य लगायतसंग दलित÷दलित महिलाका मुद्दामा बहस, तथा उनीहरुलाई साझा मञ्चमार्फत आफ्ना विविध मुद्दामा बहस गर्ने अवसर मिलेको छ । परियोजनाले राजनीतिक दलहरुमा दलित महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्दै दलका विभिन्न संगठनात्मक संरचनाहरु र राज्य संयन्त्रका हरेक निकायमा सहभागी गराउन उनीहरुलाई सक्षम, उत्साही र अभिप्रेरित गर्दै आएकाले दलित महिलाका पक्षमा स्पष्ट उपलब्धिहरु देखिन थालेका छन् ।
स्थानीय तहको राजनीतिक दलहरुमा दलित महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि
२११२ दलित महिला राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध
सि.नं राजनीतिक दल केन्द्रीय समिति जिल्ला समिति
प्रारम्भिक (बेसलाइन) अध्ययन उपलब्धि प्रारम्भिक (बेसलाइन) अध्ययन उपलब्धि
२०१२–२०१५
१ नेपाली काँङ्ग्रेस ० २ ६४ ४४५
२ नेकपा एमाले ० ३ ८९ ८३८
३ एनेकपा माओवादी ० २ १४३ ६३१
४ मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ० २ २ ८९
५ मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल) ० १ ० १०९
६ जम्मा ० १० २११२

स्थानीय निकायमा दलित महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि
३० गाविसका स्थानीय निकायमा ६०६ दलित महिला आवद्ध
सि.नं. स्थानीय निकाय प्रारम्भिक (बेसलाइन) अध्ययन उपलब्धि
२०१२–२०१५
१ वडा नगरिक मञ्च २७ २९८
२ वन उपभोक्ता समूह ९ १६०
३ विद्यालय व्यवस्थापन समिति ११० ८५
४ खानेपानी तथा सरसफाइ समिति ० २६
५ स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति ० ३७
चारवर्षे परियोजनाका केही मुख्य प्राथमिकता तथा उपलब्धि
विभिन्न प्रकारका १३४ तालिम÷अनुशिक्षणबाट ३९८१ दलित महिला, पुरुष मानवअधिकार, नेतृत्व विकास, सीप विकास, राजनीतिक सशक्तीकरण, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक संरचना लगायतका विविध विषयमा तालिम प्राप्त ।
ड्ड कैलाली, कञ्चनपुर बाँकेका १८७५ दलित महिला ७५ समूहमार्फत संस्थागतरुपमा सङ्गठित
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत पाँचजना र समानुपातिक अन्तरगत ५०१ जना दलित महिलाले उम्मेदवारी पाएका थिए । बाँकेमा १९ जना दलित महिलालाई (१५ प्रतिशत) राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारीमा मनोनयन गरेका थिए, जुन नेपालको निर्वाचन इतिहासमा त्यहाँको पहिलो घटना हो । मनोनयनमा परेका ५०६ जनामध्ये ३३५ महिला सिटका लागि दलित महिला संघकी कोषाध्यक्ष कमला विश्वकर्मा र बाँकेबाट एक सदस्यसहित २२ जना दलित महिला संविधानसभामा छानिएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा दलित महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रुपमा बढेको छ । २२ जनामध्ये नेपाली काँङ्ग्रेसका ६, एमालेका ५, एमाओवादीका ५ राप्रपाको १ राप्रपा नेपालका २, नेकपा मालेको १ र राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाका १ जना दलित महिला संविधानसभामा विजयी भएका थिए ।

दलित महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिताका सवालका सन्दर्भमा नीतिनिर्माताहरुको उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता अभिवृद्धि
९७४१ राजनीतिक दलका नेता, सरकारी प्रतिनिधि लगायतका सरोकारवालाहरु ३९९ बैठक, पैरवी, वकालत, अन्तरक्रिया, संवाद र कार्यशालामार्फत दलित महिलाका अधिकार, सवाल र सहभागिता सम्बन्धमा सचेत र सुसूचित भए । दलित महिलाको अधिकार र दलित महिलामैत्री विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुबाट प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
नेपालको संविधानले दलित महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा आत्मसात गरेको छ ।
कञ्चनपुर, बाँके र कैलालीका दलित महिला समूहले १६७ वटा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकामा ५६ प्रस्ताव स्वीकृति भए अनुरुप उनीहरुले रु. ५२ लाख ३४ हजार प्राप्त गरी विभिन्न आयमूलक तालिमहरुमा परिचालन गरिसकेका छन् ।
७८ जना स्थानीय र केन्द्रीय सञ्चारकर्मी प्रशिक्षित भएका छन् । दलित÷दलित महिलाका सन्दर्भमा प्रसारित ‘हाम्रो सरोकार’ कार्यक्रम अन्तरगत दलित महिलाका महत्वपूर्ण सवालहरु ८२ श्रृङ्खला कार्यक्रम प्रशारित भइसकेका छन् । नेपाल टेलिभिजनका ५२ प्रतिशत दर्शकमध्ये पाँच प्रतिशत दर्शक ‘हाम्रो सरोकार’ कार्यक्रममार्फत दलित महिलाका सवालमा सचेत र सुसूचित भएका छन् ।
रेडियो कार्यक्रम ‘हाम्रो सरोकार’ अन्तरगत ३७२ श्रृङ्खला प्रशारित भई सरकार, सर्वसाधारण, राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय लगायतका सरोकारवालाहरु दलित महिलाका सवालमा सचेत र सुसूचित भएका छन् ।
दलित महिलाका सवालमा छापा, रेडियो तथा टेलिभिजनले प्राथमिकताका साथ विविध सामग्री सम्प्रेषण गर्दै उनीहरुको अधिकारका बारेमा सरोकारवालाई प्रेरणा र दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लामा बरिष्ठ तथा क्रियाशील विभिन्न पत्रकारहरुले अध्ययन भ्रमण गरी परियोजनाका बारेमा यथार्थ जानकारी लिई विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेका छन् ।

दिगोपन
परियोजना सञ्चालन गरिएका तीन जिल्लाका दक्ष कार्य समिति सदस्यहरु परियोजनाका मुख्य संवाहक भएका छन्, जसका कारण तीन जिल्लाका दलित महिला संघको केन्द्रीय र स्थानीय तहका राजनीतिक दल, सरकारी निकाय लगायतका सरोकारवालाहरुसंग सम्बन्ध सुदृढीकरण भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलबाट सिफारिस भई आएका ८० जना दलित महिलालाई परियोजनाले विभिन्न तालिम प्रशिक्षण, भ्रमणजस्ता गतिविधिमार्फत नेतृत्व विकास, तथा राजनीतिक संरचना र सहभागिताका सम्बन्धमा सचेत र सक्षम बनाएको छ । समूहका सदस्यहरुको राजनीतिक दल, दलका नेता र सरकारी निकायमा सुमधुर सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ भएको छ । यसबाट स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्रोत साधनलाई दलित महिलाका पक्षमा ल्याउन तिनीहरुको प्रभावकारी परिचालन तथा मूल्याङ्कन र अनुगमनमा साझेदारी वृद्धि गर्दै लगेका छन् । दलित महिलाको राजनीतिक नेतृत्व कला तथा दक्षता हासिल भएको छ ।
परियोजनाले दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त आर्थिक पक्षमा, विशेष भूमिका निर्वाह गरेको छ । परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लामा दलित महिलाले समूहमा आबद्ध भएर बचत तथा ऋणजस्ता गतिविधिमार्फत आर्थिक सुदृढीकरणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
जिल्ला समूह सङ्ख्या बचत रकम गतिविधि
कैलाली २५ ७,१३,६३०÷– अधिकांश रकम व्यवसाय गर्न न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक रुपमा ऋण प्रवाह गरिएको ।
बाँके २५ १३,८६,४२१÷– अधिकांश रकम व्यवसाय गर्न न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक रुपमा ऋण प्रवाह गरिएको ।
कञ्चनपुर २५ ७,११,३०५÷– अधिकांश रकम व्यवसाय गर्न न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक रुपमा ऋण प्रवाह गरिएको ।

बचत तथा ऋण प्रवाह भएको रकमबाट दलित महिला समूहमा आवद्ध सदस्यहरुले मुलत ः दुई प्रकारबाट आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । पहिलो त उनीहरुले समूहमा नियमित मासिक बचत गरेर आफ्नो गर्जो टार्दै आएका छन् भने न्यूनतम ब्याजमा समूहबाट सापटी लिएर तरकारी खेती, कुखुरापालन, साना पसलजस्ता व्यवसायहरु सञ्चालन गरी आयआर्जनका अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

प्रकाशन
परियोजना अवधिमा दलित महिला संघले विभिन्न प्रकारका पुस्तक, पत्रपत्रिका, बुकलेट, स्मारिका र सन्दर्भ सामग्री प्रकाशन गरेको छ, जसले दलित महिलाका अधिकार लगायत विभिन्न पक्षमा बहस, सामाजिक वकालतका अतिरिक्त सूचना तथा जानकारी प्रवाहको दस्तावेजका रुपमा काम गरिरहेका छन् । ती प्रकाशन निम्नप्रकारका छन् ।
१. राजनीतिमा दलित महिला ः जीवनी सङ्ग्रह
२. अधिकारमुखी सामग्री (दलित महिलाका अधिकार, कानुनी सङ्ग्रह र महिला हिंसा विरुद्ध अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको सङ्ग्रह)
३. दलित महिलाका सफलताका कथाहरु ( वैयक्तिक अध्ययन)
४. मार्गदर्शन (त्रैमासिक) प्रकाशन
५. दलित तथा दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय बजेट तथा कार्यक्रम (२०७१) को मुल्याङ्कन विश्लेषण
६. इ–बुलेटिन

अनुभव÷सिकाई
राजनीतिक सशक्तीकरण र स्थायित्वका लागि आर्थिक सशक्तीकरण नितान्त आवश्यक छ ।
राजनीति, विकास र स्थानीय स्रोतमा दलित महिलाको सहभागिता र पहुँच विस्तारका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायसंगको निरन्तर सम्वाद, प्रेरणात्मक पहल (लबिङ) सामाजिक अन्तरक्रिया, बहस÷पैरवी, समन्वय र सहयोग उपयोगी पहल भएको पाइएको छ ।
विभिन्न तहका (राष्ट्रिय र स्थानीय) कार्यक्रममा दलित महिलाहरुको सहभागिताले प्रभावकारी परिणाम ल्याएका छन् ।
गैरदलितहरुको सहभागिताले उनीहरुलाई दलितका मुद्दाप्रति संवेदनशील र जानकार गराउन यो परियोजना सफल भएको छ ।
दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व विकास गर्न र दलितका मुद्दालाई निरन्तररुपमा उठाइरहन युवाको परिचालन आवश्यक देखिएको छ ।
दलित महिलाको नेतृत्व विकास गर्न दलित महिलाप्रति विगतमा स्थापित मान्यता र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
अनुगमन÷अनुभव भ्रमणबाट फेडोलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन र दलित महिलाका लागि अन्यत्र स्थापित राजनीतिक अभ्यास सिक्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।
निर्णय तहमा दलित महिलाको उपस्थितिले सरोकारवालाहरुलाई प्रभावित गर्नसक्छ । साथै उनीहरुले दलितका पक्षमा विशेष भूमिका निर्वाह गरी समाजमा स्थापित रुढीग्रस्त मान्यतामा परिर्वतन गर्न सक्छन् ।
एकल संस्थागत अभियानभन्दा सामूहिक अभियानहरु प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भएका छन् ।
दलित महिलाका सामाजिक जीवन परिवर्तन गर्न आयआर्जनका कार्यक्रमहरु निकै सहायक भएको पाइएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरुले उनीहरुलाई गरिबीबाट मुक्त गराई सम्मानपूर्ण जीवनयावनका लागि वातावरण बनाउन सहयोग गरेका छन् ।
दलित महिलाका मुद्दाहरुलाई निरन्तर जारी राख्न युवा परिचालन गरी दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व विकास गर्न सकिने देखिएको छ ।
उत्कृष्ट अभ्यास
परिणाममुखी उपलब्धिका लागि राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालय र महत्वपूर्ण सरकारी निकायसंग निरन्तर सम्वाद, पे्ररणात्मक पहल, सहयोग र सहकार्य ।
स्थानीय निकायका प्रतिनिधिका काम कारबाहीलाई जवाफदेही र निरन्तर बनाउन दलित महिला र उनीहरुबीच विभिन्न अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध स्थापना ।
राष्ट्रिय र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रमको उपयोग ।
सरोकारवालाहरुलाई उत्तरदायी बनाउन आमसञ्चार साधन (रेडियो, टिभी र छापा) को सदुपयोग ।
समावेशी रणनीतिको लेखनमा विभिन्न दलका नेताहरुको नै सहभागिता ।
दलित महिलाको सहभागिताको सवालमा पुरुष तथा गैरदलितहरुको सहभागिता ।

चुनौती
परियोजना सञ्चालन नभएका गाविसमा पनि यस्तै परियोजनाको अपेक्षा । विशेषत ः दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको मुद्दा, छुवाछूतलाई गैरदलित र अन्य सरोकारवालाले आत्मसाथ गर्न नसक्नु ।
राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै इच्छाशक्तिका कारण दलित महिलाका सवालमा निरन्तर आवद्ध र सरोकारी बनाइरहन नसक्नु ।
पटकपटक हुने सरकार र कर्मचारीको परिवर्तन ।
समावेशीकरणका सवालमा कमजोर सरकारी संयन्त्र । राजनीतिक दलहरुले संविधान तथा स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन नसक्नु ।
सफलताका कारण र दीगोपन
दलित महिला संघका केन्द्र तथा जिल्लाका सक्रिय समितिहरु
परियोजना भए÷नभए पनि सक्रिय रहेका दलित महिला समूहहरु
केन्द्र तथा जिल्लामा परियोजनामा आवद्ध दक्ष कर्मचारी
प्रभावकारी वकालत, बहस÷पैरवी
राजनीतिक दल, सरकारी संरचना, स्थानीय सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरुसंगको निरन्तर सम्वाद, सहकार्य र सहयोग
राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि आयआर्जनमा जोड
एकीकृत कार्य पद्दति ।

Swarnakar elected as FEDO President

12

New elected central working committee of FEDO at Nepalgunj, Banke.

Nepalgung/December 22, Kala Swarnakar has been elected as the new president of the Feminist Dalit Organization (FEDO) from the 4th Annual General Convention that concluded on Tuesday in Nepalgung. A team of 15 different positions of the central committee were elected by the convention.

Shanti Paswan and Chameli Pariyar have been elected vice president of FEDO. Likewise Renu Sijapati was elected as general secretary of the organization.

Similarly, Punyabati Ramtel and Manju Sunar were secured in the post of treasurer and secretary respectively. Pandu Pariyar (eastern region), Pabitra Bishwakarma (Mid-region) Sujata Paudel (Western), Hima Sunar (Mid-West Region) and Shashi Sob (Far western) have been elected as the central working committee member of FEDO. Four other members will be nominated by central committee as per the provision of FEDO’s constitution.

After the win Swarnakar said she would focus her attention to participation and inclusion of Dalit women in the all sector of state organs.

Founder and former President of FEDO, Durga Sob said that she only leaving the active role of president but she promises to do best to ensure better implementation of Dalit women. ‘I would work earnestly to enhance Dalit women’s participation in all organs of the state’ said Sob.

 

Interaction Concluded

IMG_0573

Advocate Meera Dhungana giving her speech on Dalit and Dalit women’s provisions in new constitution.

Kathmandu /December 1, The Feminist Dalit Organization (FEDO) has conducted an interaction program with the theme “Rights of Dalit and Dalit Women in the New Constitution and the Challenges of Implementation’ in the capital city. The interaction was held on the occasion of ’16 days campaigning’ regarding 25th International day for against women discrimination.

Speaking at interaction various participants said that ‘though the constitution is historic and unique in term of procedure and content in the constitutional history of country but there are so many challenges to implement.

Likewise they expressed their qualms over the sincere implementation of even the few provisions in support of the Dalits that are mentioned in the constitution. At the program they say that whatever Dalit-friendly provisions have been included in the constitution is tokenism at best.

Advocate and women rightist Meera Dhungana said that the new constitution must spell out the provision to end discriminations and violence against women. Meanwhile, President of FEDO Durga Sob said that though some provisions included in the constitution regarding the Dalits rights, their implementation is not free from challenge.

Participants from Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Kavreplanchowk, Banke Bardia Surkhet, Siraha and Saptari were participated.

Workshop on Strategic Plan

12308804_10153302963365745_5433062895905628298_n

FEDO team at TEWA on the occasion of Strategic review workshop

Kathmandu/November 30, The Feminist Dalit Organization (FEDO) has conducted a two-day workshop on review its Five Years Strategy Plan with the grand participation of central and district level committee member and personnel. FEDO is going to prepare a new two-year strategic action plan reviewing the previous Five Years strategy.

Participants have focused the need of reviewing strategic plan of FEDO for an effective execution of responsibilities of the organization. During the program Participants have deep concerned over about the current political, economic and environmental situation of the nation and they have discussed for upcoming scenario of the country. At that time they underscored the need of preparing strategic plan of action of the FEDO.

Participants marked out priority and implementation of policies and program of the organization. They added that the practical and result oriented strategic plan of action.

The workshop has formed a task force to evaluate previous plans and their achievement and to prepare new strategic plan of action. The task force will prepare strategy of the organization as the mandate and guideline of workshop with a time frame. Addressing the workshop, Kala Swarnakar, General Secretary of the FEDO said that the strategic plan would help find out practical and suitable plans for the FEDO to complete its duty.

The workshop was facilitated by Mohan Manandhar, where the central member of FEDO, personnel and the representative of different districts were participated.

67th International Human Rights Day celebrated

1FEDO Mark  67th International Human Rights Day in Kathmandu.

Kathmandu/10, December, FEDO jointly celebrated 67th International Human Rights Day: Human Rights 2015, Bhirkutimandap, Kathmandu, Nepal, with the slogan “Our Rights, our Freedoms, Always” in collaboration of different human rights organization, civil society organizations, Beyond Beijing committee, INSEC, Rastriya Dalit Network, Feminist Dalit organization and . Human Right, in this year, will advocate and lobby for the effective implementation different rights mentioned in the new constitution prioritize the gender equality issues and development of Nepal. 
The objectives of marking international day are to sensitize and pressurize the government and other stakeholders working on Human Rights issues to ensure the rights of every individual. For the similar cause, Human right activist prof. Kapil shrestha sought to ensure the right of every individual without violating the other human rights. Similarly, Human rights defenders Sushil Pyakurel, Mohana Ansari, spokesperson, (National Human Right Commission), Gopal Lamsal (NGO federation), Shanta Laxmi Shrestha (Beyond Beijing committee) strongly sought to ensure the rights of every individual without discriminating based on the caste, nationality, religion, gender, sex and disability.

दलित महिलाद्वारा राष्ट्रपति भण्डारीलाइ बधाई

Dalit Women right activists with President Mrs. Bidhya Devi Bhandari

Dalit Women right activists with President Mrs. Bidhya Devi Bhandari at Sital Niwas, Kathmandu.

राजेन्द्र ताम्राकार

काठमाडौं÷कात्तिक, २३, दलित महिला अधिकारकर्मीद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बधाई तथा सम्मान व्यक्त गरिएको छ । 
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको उक्त कार्यक्रममा संविधान निर्माण पछि गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको हो । 
उक्त कार्यक्रममा दलित महिला संघ (फेडो) की अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी दुर्गा सोब, कला स्वर्णकार, पुण्यवती रम्तेल, रेनु सिजापती, लक्ष्मी न्यौपाने, सम्झना अछामी लगायतका महिला अधिकारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । 
राष्ट्रपतिसंगको भेटमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू अहिले राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । भण्डारीले आफू महिला भएकाले आफूले राम्रो काम गरे सबै महिलाका लागि गर्विलो इतिहास बन्ने र त्यसले आम महिलाको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 
उहाँले आफू वर्गीय मुद्दामा मात्रै केन्द्रित नभएर संविधानको परिधीभित्र रहेर देश र जनताको हितमा सकारात्मक सन्देश दिनेखालका काम गर्ने बताउनुभयो । आफूले अहिले राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीमा आउने सोँच बनाइसकेको अवस्था नभएको तर राष्ट्र र नेपाली जनताले आफूलाई उक्त जिम्मेवारी दिएकाले आफूले आगामी दिनमा पदीय जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 
राष्ट्रपतिसंगको भेटमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, पत्रकार, व्यावसायिक, उद्यमी, समाजसेवी महिला अधिकारकर्मीहरुले सामूहिकरुपमा बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ । सो अवसरमा अधिकारकर्मी महिलाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सामूहिकरुपमा सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।

Nepal: UN Members deeply concerned about caste discrimination and untouchability

DRAFT

PRESS RELEASE

Nepal: UN Members say caste discrimination remains a serious rights issue

Nepal: UN Members deeply concerned about caste discrimination and untouchability

UN Nepal UPR Review calls for effective implementation of Caste-Based Discrimination law

(Geneva, November 5, 2015) – United Nations member states yesterday urged Nepal to ensure the rights and equality of Dalits. Seventeen member states raised their concerns and recommendations on caste equality discrimination at the United Nations Periodic Review (UPR) of Nepal, Member states noted theweak implementation of the law, poor case investigation, and continued widespread caste discriminationurging the Government to ensure effective and implementation and of the Caste-Based Discrimination and Untouchability Act of 2011.

They recommended that Nepal sets in place effective measures and a concrete strategy to implement the law on caste-based discrimination.

The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Kamal Thapa pointed to “zero tolerance against discrimination” guaranteed with the newly adopted Constitution (adopted on 20 September 2015). He underlined that all forms of discrimination based on caste, religion and gender are punishable by law. He recognized that these social practices still continue at some places, but emphasized that with strong legislation and infrastructure in place he believed that “the social evil will come to an end”.

Members states raised concerns on the continued widespread practices of caste discriminationand called on Nepal to strengthen its efforts to effectiveness of the laws effectively implement existing laws and policies recommendedeffectiveness of the laws aimed at ending and preventing all forms of discrimination, in particular against women and Dalits. And take concrete steps to translate anti-discrimination efforts into concrete practice on the ground.

The situation of violence against women in Nepal, concern at the level of trafficking in persons especially Dalit women and girls, and numerous reports of caste-based violence and discrimination call for specific action. States commended the government for promulgation of the Constitution and also urged the adoption of public policies to eliminate all forms of discrimination, including against Dalits, women, indigenous peoples and minorities. States raised particular concerns of equal access to education for Dalits and reports on discrimination of Dalits in the relief and rehabilitation after the earthquake prompted recommendations on ensuring non-discriminatory access in relief efforts.

In its response to the recommendations, the Government noted that Dalit access to justice is a priority and referred to the development of an integrated action plan.

While acknowledging that the Nepal Government has taken strides over the past years to ensure Dalit rights through legislative measures, Dalit rights organisations are demanding a national action plan to eliminate caste discrimination and an effective coordinating mechanism to oversee its implementation. Dalit rights organisations have pointed to the importance of public campaigning and institutional reform noting with deep concern that state organs are yet to fulfil its strong commitment for inclusive and non-discriminatory institutions.

The Government of Nepal is due to respond to the UPR recommendations on 6 November.

Contact:

Rem Bahadur B.K., President, Jagaran Media Center,rembk@jagaranmedia.org.np, +977 9851086809

Bhakta Bishwakarma, National President, Nepal National Dalit Social Welfare Organization (NNDSWO), gbkbhakta@yahoo.com +977-9851084469

Rikke Nöhrlind, Executive Director, International Dalit Solidarity Network, rn@idsn.org / Tel. +45 29700630

Further information

Human Rights Situation of the Dalit Community in Nepal, Dalit Civil Society Organizations Coalition and IDSN Joint UPR Submission Nepal November 2015

For an overview of the most essential recommendations see also: Key recommendations for the Universal Periodic Review of Nepal, 23rd UPR Session, 4 November 2015.

Note on country recommendations at the Nepal 2015 Universal Periodic Review (Will Nina/Rikke compile this)

IDSN Nepal country profile page – idsn.org/Nepal

Left overs notes:

Zero tolerance policy on caste-based discrimination

Develop public policies for the implementation develop public policies for the implementation of the law

Recommend Nepal to strengthen its efforts to effectively implement existing laws and policies to eliminate all forms of discrimination.

Mechanisms for the implementation of the caste-based Discrimination and Untouchability Act.

Ensuring social and economic rights and underlines the Governments obligation to fulfil the obligation to enact the laws within three years in accordance with article 7 of the Constitution enacts laws for article.

 

संयुक्त दलित आन्दोलनका लागि कार्यदल

Dalit politician, civil society activist discussion on first phase of Dalit Aandolan and plan to second phase program at FEDO.

Dalit politician, civil society activist at the review meeting on first phase of Dalit Aandolan and plan to set agendas for  second phase program at FEDO.

संयुक्त दलित आन्दोलनका लागि कार्यदल
राजेन्द्र ताम्राकार 
काठमाडौं÷२१ साउन, संयुक्त दलित आन्दोलनले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम छिट्टै तय गर्ने घोषणा गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न परशुराम रम्तेलको संयोजकत्वमा रणेन्द्र बराली, गणेश वि.के, विनोद पहाडी, शोभा दुलाल, पदम सुन्दास लगायतको सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । 
आजै बसेको कार्यदलको बैठकले आन्दोलनका लागि साझा ऐजेण्डा बनाएको र यसलाई राजनीतिक दल र दलित नागरिक समाजको शीर्ष नेतृत्वबाट आजभोलि नै अनुमोदन गराएर दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने कार्यदलका सदस्य रणेन्द्र बरालीले जानकारी दिनुभएको छ । 
दलित महिला संघ (फेडो) को सभाहलमा भएको समीक्षामा दलित अधिकारकर्मीले आजसम्मका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति, दलित सभासद् समन्वय मञ्च र दलित नागरिक समाजलाई अबदेखि ‘संयुक्त दलित आन्दोलन’ को नाम दिने साझा सहमति पनि गरेका छन् । 
छुट्टाछुट्टै नामबाट आन्दोलन गर्दा शक्ति कमजोर हुने र आन्दोलन विभाजित हुनसक्ने भन्दै एकीकृत आन्दोलनबाट अधिकार प्राप्त गर्न सकिने निश्कर्ष निकाल्दै सबै आन्दोलनका घटक ‘संयुक्त दलित आन्दोलन’ को ब्यानरमा जान सहमत भएको संयुक्त दलित राजनीतिक सङ्घर्ष समितिका संयोजक परशुराम रम्तेलले बताउनुभयो । 
समीक्षा बैठकमा सभासद् जीतु गौतमले पहिलो चरणको आन्दोलन सफल भएको भन्दै अबको आन्दोलन सशक्त बनाउन सबैपक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले पहिलो चरणको आन्दोलनमा सबैतिरबाट सकारात्मक सहयोग जुटेको र आन्दोलनले एउटा उचाइ हासिल गरिसकेकाले यसलाई निश्कर्षमा पु¥याउन निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा आन्दोलनलाई अझ आक्रामक बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । घाइतेको उपचार र आन्दोलन परिचालनका लागि एउटा छुट्टै कोष बनाएर व्यवस्थित गरिने सोबले बताउनुभयो । 
दलित नेता रणेन्द्र बरालीले दलित अधिकार प्राप्तिका लागि टाउकोमा कफन बाँधेर लड्न सबै अधिकारकर्मीलाई आब्हान गर्दै भन्नुभयो ‘अब जारी आन्दोलन अधिकार प्राप्त नभएसम्म रोकिदैन ।’ उहाँले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम देशव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
सभासद् अनिता परियारले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले दलितका मुद्दालाई नबुझेर भन्दा पनि नचाहेर आफूहरुका मुद्दा संविधानको मस्यौदा आउँदा कटौती भएको बताउनुभयो । उहाँले अधिकार प्राप्तिको लडाँईमा संविधानसभा र सडकको मोर्चामा एक भएर लड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
समीक्षा बैठकमा नागरिक समाजका अगुवा गजाधर सुनारले अबको आन्दोलन निर्णाक बनाउन शीर्ष चारदलका शीर्षस्थ नेतालाई एकठाउँमा बोलाएर आफूहरुका मुद्दामा विशेष अन्तरक्रिया गराउनुपर्ने बताउनुभयो । आन्दोलनका लागि भित्रबाहिर सबैबाट आवश्यक सहयोग भइरहेकाले यसलाई देशव्यापी बनाउन उहाँले जोड दिनुभयो । 
दलित नागरिक समाजका अगुवा पदम सुन्दासले पहिलो चरणको आन्दोलन सफल भएकाले त्यसैलाई टेकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन सफल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनमा घाइतेको उपचार भइरहेको र यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । 
समीक्षा बैठकमा पूर्व सभासद् विनोद पहाडी, एमाले नेता गोविन्द नेपाली, गणेश वि.के, भक्त विश्वकर्मा, सभासद् टेकु नेपाली, मोती नेपाली, शुशील वि.के, पदम विश्वकर्मा, अञ्जान परियार, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, शम्भुहजारा पासवान, चक्रमान विश्वकर्मा लगायतले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आन्दोलनलाई सफल बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरुले कसैसंग पनि दलितका मुद्दामा सम्झौता नहुने बताउँदै सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
अधिकारकर्मीले संयुक्त दलित आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडी बढ्न सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

दलितद्वारा राजधानीमा विशाल जनप्रर्दशन

Dalit right activist siting protest on their rights in new constitution at New Baneshwor, Kathmandu.

Dalit right activist siting protest on their rights in new constitution at New Baneshwor, Kathmandu.

राजेन्द्र ताम्राकार 
काठमाडौं÷२० साउन, नयाँ संविधानमा केन्द्रमा ३ संघमा ५ र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न ९ बुँदे माग गर्दै आएका दलित समुदायले आज बानेश्वरमा विशाल जनप्रदर्शन गरेका छन् । 
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति, दलित सभासद् समन्वय मञ्च र दलित नागरिक समाजको संयुक्त आयोजनामा बबरमहलदेखि निकालिएको उक्त ¥यालीसहितको जुलुस नयाँ बानेस्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । 
नयाँ संविधानमा पहिलो संविधानसभा, संविधानसभा अन्तर्गतको निक्र्यौल समितिले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेका व्यवस्थालाई यथावत राखिनुपर्ने, राज्यका सबै संयन्त्रमा क्षतिपूर्तीसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने लगायतका नौबुँदे साझा माग राख्दै आएका दलितहरुले चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आज विशाल जनप्रदर्शन गरेका हुन् । 
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै सभासद् मीन विश्वकर्माले पूर्व सहमति भइसकेका र सबैले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका दलित समुदायका मुद्दालाइ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले कटौती गरेको भन्दै घोर भत्सना गर्नुभएको छ । 
विश्वकर्माले विगतमा राणा, पञ्च र शाहहरुका विरुद्धमा लडेका दलितलाई नयाँ संविधानमा आफ्ना हकहित र अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि आज फेरि व्राम्हणवादका विरुद्धमा लड्न बाध्य बनाइएको आरोप लगाउनुभयो । 
सभासद् जीतु गौतमले आफूहरुका मुद्दा एकाएक कटौती गरि संविधानको मस्यौदा ल्याइएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिएको बताउँदै अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उद्घोष गर्नुभयो । 
उहाँले अरुका मौलिक हकमा कानुन बनाउनु नपर्ने तर दलित समुदाय सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको मौलिक हकका विषयमा कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखिनु घोर अपराध भएको बताउनुभयो । 
सभासद् दलजीत श्रीपाइलीले दलित समुदायको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि जनयुद्धमा ज्यानको बाजी थापेर नाफामा आएको जिन्दगीलाई दलितको अधिकार प्राप्तिका लागि आहुति दिन तयार भएको बताउनुभयो । 
उहाँले आफूहरुले उठाएको केन्द्रमा ३ संघमा ५ र स्थानीय तहमा १० प्रतिशतको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो । श्रीपाइलीले आन्दोलन दुइचारजनाको हातखुट्टा भाँचिदैमा र केही साथीहरु घाइते हुँदैमा आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो । 
दलित समुदाय अरिङगालको गोलो भएको र यो बाघ समुदाय भएकाले यसका विरुद्धमा कदम नचाल्न शासकलाई चुनौति दिनुभयो । 
सभासद् अनिता परियारले दलित समुदायले राज्य नमागेर नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकार मागेको बताउँदै सत्तामा बसेका केही व्यक्तिले आफूहरुका अधिकारलाई जबर्जस्ती कटौती गरेको बताउनुभयो । यसका लागि आफूहरु अधिकार प्राप्त नहुँदासम्म आन्दोलनमा होमिने बताउँदै ऐक्यवद्धताका लागि सबैमा अपिल गर्नुभयो । 
सभालाई सम्बोधन गर्दै गैर सरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले दलित आन्दोलन न्यायको आन्दोलन भएकाले यो राष्ट्रको आन्दोलन हो भन्नुभयो । उहाँले आन्दोलनप्रति आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाउँदै घाइतेको उपचारका लागि नागरिक समाजद्वारा स्थापित कोषलाई पाँचहजार दिने घोषणा गर्नुभयो । 
सभामा नागरिक अगुवा तथा सभासद् श्याम श्रेष्ठले दलितका विषयमा कोही नबोलेको अवस्थामा पनि आफूहरुले संविधानसभामा दलितका मुद्दा सम्बोधन गराउन निरन्तर दबाब दिइरहेको बताउनुभयो । 
श्रेष्ठले आन्दोलन जायज भएको र यो मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलन भएकाले यसलाई सबैले सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो । 
सभालाई दलित नागरिक समाजका अगुवा पदम सुन्दास, भक्त विश्वकर्मा, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, प्रमिला दास, दिलबहादुर विश्वकर्मा, विजयलाल कर्ण, पदम विश्वकर्मा, उपेन्द्र छटुन्जेल लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा दलित अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज उठाउँदै आएको ग्लोबल फोरमका संयोजक धर्म विश्वकर्माले आइते उपचार कोषमा फोरमका तर्फबाट ५० हजार सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । 
आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आजसम्मको कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम छिट्टै घोषणा गरिने संयुक्त दलित आन्दोलनले जनाएको छ ।