राजनीतिक सशक्तीकरणका उपलब्धिमूलक चारबर्ष

राजेन्द्र ताम्राकार÷लक्ष्मी न्यौपाने

दलित महिला संघ जातीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै न्याय र समानता अभिवृद्धि गरी दलित महिलाका अधिकार स्थापना र उनीहरुलाई विकासको मूलप्रवाहीकरणमा समाहित गर्ने उद्देश्यसहित २०५१ सालमा स्थापित राष्ट्रियस्तरको सामाजिक संस्था हो । हाल संघका ५६ जिल्लामा शाखा विस्तार भइसकेका छन् । जसमा ५१९ महिला अधिकारकर्मी, २,१५४ महिला समूह र ५३ हजार ८५० महिला सदस्य छन् ।
परियोजनाको रणनीतिक आधारस्तम्भ –४ ‘सबै निकायमा दलित महिलाको प्रनिधित्वि र सहभागिता’ अन्तरगत संघले ‘दिगो शान्तिका लागि दलित महिलाको राजनीतिमा सहभागिता अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । जसका लागि वमनकाइन्ड वल्र्डवाइडसंगको साझेदारीमा नेदरल्याण्ड सरकारको ‘फन्डिङ लिडरसीप अफ वमन’ शीर्षक अन्तरगत आर्थिक सहयोग रहेको थियो । यो कार्यक्रम मध्य र सुदूरपश्चिमका तीन जिल्ला क्रमश ः बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा अप्र्रिल २०१२ बाट, डिसेम्बर २०१५ सम्म सञ्चालित थियो । परियोजनाले दलित महिलाको अधिकारका लागि सङ्गठन, प्रशिक्षण, बहस, पैरवी, प्रेरणामूलक÷दबाब, सामाजिक परिचालनका गतिविधिमार्फत उनीहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउँदै नेतृत्व लिन इच्छुक र सक्षम बनाउन सहयोग गरेको थियो । साथै सरकारी निकाय, राजनीतिक दलका केन्द्रीय तथा स्थानीय नेता र कर्मचारीलाई दलित महिलाका राजनीतिक अधिकार र समकालीन मुद्दाप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउन परियोजनामा विभिन्न क्रियाकलाप गरिएको थियो ।
परियोजनाको लक्ष्य
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तीनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न दलित महिलाको दक्षता, स्रोत तथा अवसरहरुको अभिवृद्धि र गरिवी निवारण ।
उद्देश्य १, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म दलित महिलाको राजनीतिक दल तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको सक्रिय र प्रभावकारी सहभागिता अभिवृद्धि ।
२ नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताका लागि उत्तरदायित्व बनाउने ।
३ वमनकाइन्ड वल्र्डवाइड र यसको साझेदार संस्था दलित महिला संघको सुदृढीकरण गरी महिलाको राजनीतिक सहभागिता अभिवृद्धिका सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै समुदाय र नीति निर्माण तहबीच रहेको खाडल परिपूर्तिका लागि प्रभावकारी सेतुको काम गर्ने ।

लक्षित सरोकारवाला
राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेताहरु, भ्रातृ, भगिनी संस्था, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारी निकाय, नीति निर्माता, स्थानीय संघसंस्था, नागरिक समाज, संविधानसभा सदस्यहरु, संविधानसभाका विषयगत समिति, स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चार, दलित महिला नेतृ, अभियानकर्ता तथा दलित महिला सञ्जाल आदि परियोजनाका लक्षित सरोकारवालाहरु हुन् ।

लाभान्वित समूह घरधुरी विद्यमान उपलब्धी
प्रत्यक्ष लाभान्वित ७५ ४६४८ ८१२३
अप्रत्यक्ष लाभान्वित ७५ २३२४० ४०६१५
मुख्य गतिविधि
१. अध्ययन अनुसन्धान
२. १८७५ सदस्यीय दलित महिला आवद्ध ७५ समूहको गठन
३. राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र सरोकारवालासंग बहस÷पैरवी
४ दलित महिलाको जीवनी लेखन
५. सञ्चार अभियान÷वकालत (तालिम, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, टेलिभिजन कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम, छापामार्फत उपयुक्त सन्देश प्रवाह)
६. दक्षता अभिवृद्धि (राजनीतिक संरचना तथा सहभागिताबारे तालिम, मानव अधिकार, राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, नेतृत्व विकास, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नयाँ संविधान)
७. राजनीतिक जनचेतना अभिवृद्धिमूलक कार्यशाला, प्रशिक्षण, राष्ट्रिय सम्मेलन, आन्तरिक र अन्तरदेशीय अनुभव भ्रमण
८ अधिकारमुखी सामग्री उत्पादन वितरण (समावेशीकरण, मानवअधिकार तथा महिला अधिकार सम्बन्धी ५००० पुस्तिका वितरण
परियोजनाको कार्यक्षेत्र
जिल्ला गाविस नगरपालिका
बाँके बागेश्वरी, सीतापुर, शमशेरगञ्ज, टिटिहिरिया, उढरापुर, खासकारकाँदोे, कम्दी, मनिकापुर नेपालगञ्ज
कैलाली चौमाला, मसुरीया, दोदोधारा, चुहा, बलिया, पथरैया, श्रीपुर, मालाखेती, गोदावरी, धनगढी
कञ्चनपुर सुडा, दैजी, झलारी, कृष्णपुर, पिपलाडी, बेल्डाँडी, रौतेलीविचवा, दोधारा, चाँदनी महेन्द्रनगर

बहुशाखा कार्यान्वयन पद्दति तथा रणनीति
१. अधिकारमुखी अवधारणा
२. सहभागितात्मक तथा विकेन्द्रित परियोजना व्यवस्थापन संरचना
३ व्यावहारिक तथा रणनीतिक आश्यकता पुरा गर्न तलदेखि माथिल्लो निकायसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
४ समुदाय परिचालन
५ दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धि
६ बहस÷पैरवी तथा सञ्जाल विस्तार
७ सहभागितात्मक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

परियोजनाको प्राथमिकता तथा उपलब्धि
परियोजनाको चारबर्षे अवधिले दलित महिलाका लागि नियमितरुपमा सङ्गठित तथा अधिकारका लागि जागरुक हुने अवसर मञ्च (आधारभूमि) प्रदान गरेको छ । जसबाट दलित महिला समूह, दलित महिला नेतृ, राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, नागरिक समाज स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम, नीति निर्माता, तथा संविधानसभाका सदस्य लगायतसंग दलित÷दलित महिलाका मुद्दामा बहस, तथा उनीहरुलाई साझा मञ्चमार्फत आफ्ना विविध मुद्दामा बहस गर्ने अवसर मिलेको छ । परियोजनाले राजनीतिक दलहरुमा दलित महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्दै दलका विभिन्न संगठनात्मक संरचनाहरु र राज्य संयन्त्रका हरेक निकायमा सहभागी गराउन उनीहरुलाई सक्षम, उत्साही र अभिप्रेरित गर्दै आएकाले दलित महिलाका पक्षमा स्पष्ट उपलब्धिहरु देखिन थालेका छन् ।
स्थानीय तहको राजनीतिक दलहरुमा दलित महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि
२११२ दलित महिला राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध
सि.नं राजनीतिक दल केन्द्रीय समिति जिल्ला समिति
प्रारम्भिक (बेसलाइन) अध्ययन उपलब्धि प्रारम्भिक (बेसलाइन) अध्ययन उपलब्धि
२०१२–२०१५
१ नेपाली काँङ्ग्रेस ० २ ६४ ४४५
२ नेकपा एमाले ० ३ ८९ ८३८
३ एनेकपा माओवादी ० २ १४३ ६३१
४ मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ० २ २ ८९
५ मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल) ० १ ० १०९
६ जम्मा ० १० २११२

स्थानीय निकायमा दलित महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि
३० गाविसका स्थानीय निकायमा ६०६ दलित महिला आवद्ध
सि.नं. स्थानीय निकाय प्रारम्भिक (बेसलाइन) अध्ययन उपलब्धि
२०१२–२०१५
१ वडा नगरिक मञ्च २७ २९८
२ वन उपभोक्ता समूह ९ १६०
३ विद्यालय व्यवस्थापन समिति ११० ८५
४ खानेपानी तथा सरसफाइ समिति ० २६
५ स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति ० ३७
चारवर्षे परियोजनाका केही मुख्य प्राथमिकता तथा उपलब्धि
विभिन्न प्रकारका १३४ तालिम÷अनुशिक्षणबाट ३९८१ दलित महिला, पुरुष मानवअधिकार, नेतृत्व विकास, सीप विकास, राजनीतिक सशक्तीकरण, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक संरचना लगायतका विविध विषयमा तालिम प्राप्त ।
ड्ड कैलाली, कञ्चनपुर बाँकेका १८७५ दलित महिला ७५ समूहमार्फत संस्थागतरुपमा सङ्गठित
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत पाँचजना र समानुपातिक अन्तरगत ५०१ जना दलित महिलाले उम्मेदवारी पाएका थिए । बाँकेमा १९ जना दलित महिलालाई (१५ प्रतिशत) राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारीमा मनोनयन गरेका थिए, जुन नेपालको निर्वाचन इतिहासमा त्यहाँको पहिलो घटना हो । मनोनयनमा परेका ५०६ जनामध्ये ३३५ महिला सिटका लागि दलित महिला संघकी कोषाध्यक्ष कमला विश्वकर्मा र बाँकेबाट एक सदस्यसहित २२ जना दलित महिला संविधानसभामा छानिएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा दलित महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रुपमा बढेको छ । २२ जनामध्ये नेपाली काँङ्ग्रेसका ६, एमालेका ५, एमाओवादीका ५ राप्रपाको १ राप्रपा नेपालका २, नेकपा मालेको १ र राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाका १ जना दलित महिला संविधानसभामा विजयी भएका थिए ।

दलित महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिताका सवालका सन्दर्भमा नीतिनिर्माताहरुको उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता अभिवृद्धि
९७४१ राजनीतिक दलका नेता, सरकारी प्रतिनिधि लगायतका सरोकारवालाहरु ३९९ बैठक, पैरवी, वकालत, अन्तरक्रिया, संवाद र कार्यशालामार्फत दलित महिलाका अधिकार, सवाल र सहभागिता सम्बन्धमा सचेत र सुसूचित भए । दलित महिलाको अधिकार र दलित महिलामैत्री विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुबाट प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
नेपालको संविधानले दलित महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा आत्मसात गरेको छ ।
कञ्चनपुर, बाँके र कैलालीका दलित महिला समूहले १६७ वटा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकामा ५६ प्रस्ताव स्वीकृति भए अनुरुप उनीहरुले रु. ५२ लाख ३४ हजार प्राप्त गरी विभिन्न आयमूलक तालिमहरुमा परिचालन गरिसकेका छन् ।
७८ जना स्थानीय र केन्द्रीय सञ्चारकर्मी प्रशिक्षित भएका छन् । दलित÷दलित महिलाका सन्दर्भमा प्रसारित ‘हाम्रो सरोकार’ कार्यक्रम अन्तरगत दलित महिलाका महत्वपूर्ण सवालहरु ८२ श्रृङ्खला कार्यक्रम प्रशारित भइसकेका छन् । नेपाल टेलिभिजनका ५२ प्रतिशत दर्शकमध्ये पाँच प्रतिशत दर्शक ‘हाम्रो सरोकार’ कार्यक्रममार्फत दलित महिलाका सवालमा सचेत र सुसूचित भएका छन् ।
रेडियो कार्यक्रम ‘हाम्रो सरोकार’ अन्तरगत ३७२ श्रृङ्खला प्रशारित भई सरकार, सर्वसाधारण, राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय लगायतका सरोकारवालाहरु दलित महिलाका सवालमा सचेत र सुसूचित भएका छन् ।
दलित महिलाका सवालमा छापा, रेडियो तथा टेलिभिजनले प्राथमिकताका साथ विविध सामग्री सम्प्रेषण गर्दै उनीहरुको अधिकारका बारेमा सरोकारवालाई प्रेरणा र दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लामा बरिष्ठ तथा क्रियाशील विभिन्न पत्रकारहरुले अध्ययन भ्रमण गरी परियोजनाका बारेमा यथार्थ जानकारी लिई विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेका छन् ।

दिगोपन
परियोजना सञ्चालन गरिएका तीन जिल्लाका दक्ष कार्य समिति सदस्यहरु परियोजनाका मुख्य संवाहक भएका छन्, जसका कारण तीन जिल्लाका दलित महिला संघको केन्द्रीय र स्थानीय तहका राजनीतिक दल, सरकारी निकाय लगायतका सरोकारवालाहरुसंग सम्बन्ध सुदृढीकरण भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलबाट सिफारिस भई आएका ८० जना दलित महिलालाई परियोजनाले विभिन्न तालिम प्रशिक्षण, भ्रमणजस्ता गतिविधिमार्फत नेतृत्व विकास, तथा राजनीतिक संरचना र सहभागिताका सम्बन्धमा सचेत र सक्षम बनाएको छ । समूहका सदस्यहरुको राजनीतिक दल, दलका नेता र सरकारी निकायमा सुमधुर सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ भएको छ । यसबाट स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्रोत साधनलाई दलित महिलाका पक्षमा ल्याउन तिनीहरुको प्रभावकारी परिचालन तथा मूल्याङ्कन र अनुगमनमा साझेदारी वृद्धि गर्दै लगेका छन् । दलित महिलाको राजनीतिक नेतृत्व कला तथा दक्षता हासिल भएको छ ।
परियोजनाले दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त आर्थिक पक्षमा, विशेष भूमिका निर्वाह गरेको छ । परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लामा दलित महिलाले समूहमा आबद्ध भएर बचत तथा ऋणजस्ता गतिविधिमार्फत आर्थिक सुदृढीकरणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
जिल्ला समूह सङ्ख्या बचत रकम गतिविधि
कैलाली २५ ७,१३,६३०÷– अधिकांश रकम व्यवसाय गर्न न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक रुपमा ऋण प्रवाह गरिएको ।
बाँके २५ १३,८६,४२१÷– अधिकांश रकम व्यवसाय गर्न न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक रुपमा ऋण प्रवाह गरिएको ।
कञ्चनपुर २५ ७,११,३०५÷– अधिकांश रकम व्यवसाय गर्न न्यून ब्याजदरमा आन्तरिक रुपमा ऋण प्रवाह गरिएको ।

बचत तथा ऋण प्रवाह भएको रकमबाट दलित महिला समूहमा आवद्ध सदस्यहरुले मुलत ः दुई प्रकारबाट आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । पहिलो त उनीहरुले समूहमा नियमित मासिक बचत गरेर आफ्नो गर्जो टार्दै आएका छन् भने न्यूनतम ब्याजमा समूहबाट सापटी लिएर तरकारी खेती, कुखुरापालन, साना पसलजस्ता व्यवसायहरु सञ्चालन गरी आयआर्जनका अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

प्रकाशन
परियोजना अवधिमा दलित महिला संघले विभिन्न प्रकारका पुस्तक, पत्रपत्रिका, बुकलेट, स्मारिका र सन्दर्भ सामग्री प्रकाशन गरेको छ, जसले दलित महिलाका अधिकार लगायत विभिन्न पक्षमा बहस, सामाजिक वकालतका अतिरिक्त सूचना तथा जानकारी प्रवाहको दस्तावेजका रुपमा काम गरिरहेका छन् । ती प्रकाशन निम्नप्रकारका छन् ।
१. राजनीतिमा दलित महिला ः जीवनी सङ्ग्रह
२. अधिकारमुखी सामग्री (दलित महिलाका अधिकार, कानुनी सङ्ग्रह र महिला हिंसा विरुद्ध अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको सङ्ग्रह)
३. दलित महिलाका सफलताका कथाहरु ( वैयक्तिक अध्ययन)
४. मार्गदर्शन (त्रैमासिक) प्रकाशन
५. दलित तथा दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय बजेट तथा कार्यक्रम (२०७१) को मुल्याङ्कन विश्लेषण
६. इ–बुलेटिन

अनुभव÷सिकाई
राजनीतिक सशक्तीकरण र स्थायित्वका लागि आर्थिक सशक्तीकरण नितान्त आवश्यक छ ।
राजनीति, विकास र स्थानीय स्रोतमा दलित महिलाको सहभागिता र पहुँच विस्तारका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायसंगको निरन्तर सम्वाद, प्रेरणात्मक पहल (लबिङ) सामाजिक अन्तरक्रिया, बहस÷पैरवी, समन्वय र सहयोग उपयोगी पहल भएको पाइएको छ ।
विभिन्न तहका (राष्ट्रिय र स्थानीय) कार्यक्रममा दलित महिलाहरुको सहभागिताले प्रभावकारी परिणाम ल्याएका छन् ।
गैरदलितहरुको सहभागिताले उनीहरुलाई दलितका मुद्दाप्रति संवेदनशील र जानकार गराउन यो परियोजना सफल भएको छ ।
दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व विकास गर्न र दलितका मुद्दालाई निरन्तररुपमा उठाइरहन युवाको परिचालन आवश्यक देखिएको छ ।
दलित महिलाको नेतृत्व विकास गर्न दलित महिलाप्रति विगतमा स्थापित मान्यता र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
अनुगमन÷अनुभव भ्रमणबाट फेडोलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन र दलित महिलाका लागि अन्यत्र स्थापित राजनीतिक अभ्यास सिक्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।
निर्णय तहमा दलित महिलाको उपस्थितिले सरोकारवालाहरुलाई प्रभावित गर्नसक्छ । साथै उनीहरुले दलितका पक्षमा विशेष भूमिका निर्वाह गरी समाजमा स्थापित रुढीग्रस्त मान्यतामा परिर्वतन गर्न सक्छन् ।
एकल संस्थागत अभियानभन्दा सामूहिक अभियानहरु प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भएका छन् ।
दलित महिलाका सामाजिक जीवन परिवर्तन गर्न आयआर्जनका कार्यक्रमहरु निकै सहायक भएको पाइएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरुले उनीहरुलाई गरिबीबाट मुक्त गराई सम्मानपूर्ण जीवनयावनका लागि वातावरण बनाउन सहयोग गरेका छन् ।
दलित महिलाका मुद्दाहरुलाई निरन्तर जारी राख्न युवा परिचालन गरी दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व विकास गर्न सकिने देखिएको छ ।
उत्कृष्ट अभ्यास
परिणाममुखी उपलब्धिका लागि राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालय र महत्वपूर्ण सरकारी निकायसंग निरन्तर सम्वाद, पे्ररणात्मक पहल, सहयोग र सहकार्य ।
स्थानीय निकायका प्रतिनिधिका काम कारबाहीलाई जवाफदेही र निरन्तर बनाउन दलित महिला र उनीहरुबीच विभिन्न अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध स्थापना ।
राष्ट्रिय र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रमको उपयोग ।
सरोकारवालाहरुलाई उत्तरदायी बनाउन आमसञ्चार साधन (रेडियो, टिभी र छापा) को सदुपयोग ।
समावेशी रणनीतिको लेखनमा विभिन्न दलका नेताहरुको नै सहभागिता ।
दलित महिलाको सहभागिताको सवालमा पुरुष तथा गैरदलितहरुको सहभागिता ।

चुनौती
परियोजना सञ्चालन नभएका गाविसमा पनि यस्तै परियोजनाको अपेक्षा । विशेषत ः दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको मुद्दा, छुवाछूतलाई गैरदलित र अन्य सरोकारवालाले आत्मसाथ गर्न नसक्नु ।
राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै इच्छाशक्तिका कारण दलित महिलाका सवालमा निरन्तर आवद्ध र सरोकारी बनाइरहन नसक्नु ।
पटकपटक हुने सरकार र कर्मचारीको परिवर्तन ।
समावेशीकरणका सवालमा कमजोर सरकारी संयन्त्र । राजनीतिक दलहरुले संविधान तथा स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन नसक्नु ।
सफलताका कारण र दीगोपन
दलित महिला संघका केन्द्र तथा जिल्लाका सक्रिय समितिहरु
परियोजना भए÷नभए पनि सक्रिय रहेका दलित महिला समूहहरु
केन्द्र तथा जिल्लामा परियोजनामा आवद्ध दक्ष कर्मचारी
प्रभावकारी वकालत, बहस÷पैरवी
राजनीतिक दल, सरकारी संरचना, स्थानीय सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरुसंगको निरन्तर सम्वाद, सहकार्य र सहयोग
राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि आयआर्जनमा जोड
एकीकृत कार्य पद्दति ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: