मस्यौदा संविधानमा महिलाका सवालबारे अन्तरक्रिया

Dalit and non Dalit women activist sitting in the interaction meeting at FEDO conference hall in Kathmandu.

Dalit and non Dalit women activist sitting in the interaction meeting in Kathmandu.

राजेन्द्र ताम्राकार
काठमाडौं÷२१ असार, नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा समेटिएका महिलाका सवालमाथि महिला अधिकारकर्मीले अन्तरक्रिया गरेका छन् । 
उनीहरुले संविधानको मस्यौदामामा महिलाका हकअधिकारलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दल र नेताप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन् । आफूहरुले लामो समयदेखि नयाँ संविधानमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान गर्न अनुरोध गरेपनि अन्तिममा आएर राजनीतिक दलले आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । 
छलफलका लागि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेकपा एमालेकी सभासद् विन्दा पाण्डेले संविधानमा पित्तृसत्तात्मक सोँचबाट उत्पे्ररित भई राष्टाध्यक्षको ठाउँमा फेरिपनि राष्टपति, धर्म सन्तानको ठाउँमा धर्मपुत्र लगायतका शब्द राखेर महिलामाथि अन्याय गरेको बताइन् । 
छलफल कार्यक्रममा पाण्डेले नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेटिएका महिलाका सवाल र समावेश गरिनुपर्ने मुद्दाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । 
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले नयाँ संविधानको मस्यौदामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै अब संशोधनमार्फत महिला त्यसमा पनि दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गरिन् । 
महिला अधिकारकर्मी सर्मिला कार्कीले संविधानमै महिलाको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेमात्र उनीहरुको शासनसत्तामा पहुँच पुग्ने भएकाले यसप्रति सबै राजनीतिक दललाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन् । 
महिला अधिकारकर्मी लीली थापाले नयाँ संविधानमा दलित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता, जनजाति, मधेसी महिला लगायतका सीमान्तकृत महिलाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 
कार्यक्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नयाँ संविधानको मस्यौदाले दलित, महिला, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक लगायतका पछाडि पारिएका समुदायको मुद्दालाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले भने यसका लागि नयाँ संविधानमा आफ्ना सवाल सुनिश्चितताका लागि फेरिपनि एकपटक महिला, दलित, मधेसी, अपाङ्गता, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत लगायतको समुदायले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । छलफलबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव सङ्कलन गरी संशोधनका लागि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व, संविधान मस्यौदा समिति र संविधानसभामा पेश गरिने अधिकारकर्मी लक्ष्मी न्यौपानेल बताइन् । 
नयाँ संविधानमा आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चितताका दलित तथा महिला महिला अधिकारकर्मीले निरन्तर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । आगामी दिनमा यी र यस्ता दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: