Dalit CA member sharing about the Dalit and Dalit women Issues with Dalit Civil Society.
राजेन्द्र ताम्राकार
काठमाडौं, असार ,२४,नयाँ संविधानमा आफूहरुका उचित मुद्दाको सम्बोधन नगरिए सामूहिक राजीनामा दिने दलित सभासद्हरुले चेतावनी दिएका छन् । मस्यौदा संविधानमा दलित तथा दलित महिलाका सम्बन्धमा के–कस्ता प्रावधान राखिएको छ, दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएका मुख्य मागहरु के हुन् ? आगामी दिनमा आफ्ना हक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गराउनका लागि कसरी अगाडी बढ्नुपर्ला भन्ने विषयमा आयोजित अन्तरक्रियामा सभासद्हरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा सभासद्, दलित नागरिक समाज, दलित महिला नेतृ तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. यामबहादुर किसानले ‘मस्यौदा संविधानमा दलित महिला’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् एवम् मस्यौदा समितिका सदस्य जीवन परियारले मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकमा सहमति भइसकेका मुद्दा पनि कार्यदलमार्फत संविधानसभामा आउँदा दलित समुदायको अधिकार कटौती भएर आएको बताउनुभयो ।
त्यसपछि लगत्तै आफूले मस्यौदा समिति बाहिर रहेका अन्य दलित सभासद्लाई तत्काल खबर गरेको र सबै पार्टीको सहमतिमा १० बुँदे साझा मुद्दा तय गरेर शीर्ष नेतृत्वसमक्ष पेश गरेको स्मरण गराउनुभयो । यति हुँदाहुँदै पनि मस्यौदामा अझैपनि दलितका आधारभूत सवाल छुटेकाले यसका लागि संयुक्त दलित आन्दोलनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सभासद् मीन विश्वकर्माले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु अझैपनि दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विरुद्धमा उभिएको आरोप लगाउनुभयो ।
विश्वकर्माले केही साथीको पार्टी सानो भएको र ठूला पार्टीका साथीको स्वर सानो भएकाले मस्यौदामा दलितका मुद्दा अपेक्षाकृत ढङ्गबाट आउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले दलित अधिकार प्राप्तिको सवालमा सबै सभासद् एकठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको भन्दै आफूहरुका साझा मुद्दा नयाँ संविधानमा नसमेटिए सभामुख समक्ष सामूहिक राजीनामा दिने र पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना मुद्दा सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सभासद् अनिता परियारले आफूहरु फरकफरक राजनीतिक दर्शन र विचारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि नयाँ संविधानमा दलित समुदायको हक सुनिश्चित गराउनका लागि एकमत भएर लागिपरेको बताउँनुभयो । यसका लागि सामूहिक दबाबको खाँचो रहेको उहाँले बताउँनुभयो ।
अबका दिनमा दलित तथा दलित महिलाका मुद्दालाई कसरी प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सशक्त ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा परियारले जोड दिनुभयो ।
सभासद् डिलबहादुर नेपालीले नयाँ संविधानको मस्यौदामा पहिलो संविधानसभाले दलित समुदायको हकमा गरेका सहमति समेत कटौती भएर आएको बताउँदै यसका विरुद्धमा आम दलित समुदाय आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेकै मस्यौदा संविधानलाई स्वीकार गरेर गएमा त्यो दलित समुदायका लागि मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेसरह हुने बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले नयाँ संविधानमा दलित समुदायका मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि केन्द्रदेखि जिल्लातहसम्म एकसुत्रीय माग लिएर एउटै एजेण्डाका साथ जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सभासद्हरु सुझाव सङ्कलनका लागि जनतामा जाने कार्यक्रम तय भइसकेकाले सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै सुझाव सङ्कलन गरेर पठाउन सबैलाई अनुरोध गर्ने बताउनुभयो ।
दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दासले नयाँ संविधानमा दलित तथा दलित महिलाका मुद्दालाई सुनिश्चित गराउनका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट भोलि ११ बजे साझा कार्यक्रम तय गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा सभासद्हरु आशा वि.क, अपिलाल उखेडा, खड्गबहादुर बस्याल, टेकु नेपाली, जीतु गौतम लगायतले नयाँ संविधानमा दलित समुदायका मुद्दा सुनिश्चितताका लागि आफूहरु सामूहिकरुपमा लड्ने बताउँनुभयो । उहाँहरुले यसका लागि आवश्यक आफूहरु सामूहिक राजीनामा दिन तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गणेश विके, गजाधर सुनार, धनकुमारी सुनार लगायतले सरोकारवाला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, मस्यौदा समिति लगायतसंग निरन्तर छलफल र बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सभासदहरु, विभिन्न राजनीतिक दलआवद्ध दलित महिला नेतृ, नागरिक समाजका प्रतिनिधी, अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी तथा दलित अधिकारकर्मी सहित ४५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
Dalit Women in Politics 